Crypto Khabar

 भारत के क्रिप्टो उद्योग को बहुत कम या कोई उम्मीद नहीं है कि सरकार अपने क्रिप्टो-कराधान रुख को बदल देगी, इसलिए क्रिप्टो जगत इस टैक्स कानून को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की चुनौती पर चर्चा कर रहा है। कॉइन डेस्क ने कई क्रिप्टो उद्योग अधिकारियों से बात की, जो मानते हैं कि सरकार 1 फरवरी को घोषित कर प्रस्तावों पर टिके रहने की संभावना है। नाम न छापने की शर्त पर एक प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज के एक कार्यकारी ने कहा की "ऐसा लगता है। यह वही है जो सबसे यथार्थवादी और संभावित है। हम फाइन प्रिंट में बदलाव देख सकते हैं, लेकिन प्रमुख नीतियों में किसी भी बदलाव की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, ”। भारत के प्रस्तावित क्रिप्टो कर नियम मार्च महीने के अंत से पहले कानून बनने के लिए तैयार हैं। इस साल की शुरुआत में, भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो पर 30% पूंजीगत लाभ कर, स्रोत पर 1% कर (टीडीएस) की कटौती, उपहारों पर नुकसान और करों की कोई भरपाई नहीं करने की घोषणा की थी। कुछ उम्मीदें थीं कि सरकार क्रिप्टो लाभ पर कुछ बोझ को कम करने पर विचार कर सकती है, लेकिन वे उम्मीदें खत्म हो गई हैं। हालांकि, अभी भी उ...