Crypto Khabar

संसद द्वारा शुक्रवार को एक विवादास्पद कर प्रस्ताव पारित करने के बाद, देश के क्रिप्टो उद्योग में उन लोगों के बीच हंगामे और निराशा के बाद, भारतीय केवल एक सप्ताह में क्रिप्टो लेनदेन पर 30% के पूंजीगत लाभ कर का भुगतान करना शुरू कर देंगे। पूंजीगत लाभ कर के अलावा, क्रिप्टो खरीदने या बेचने वाले भारतीयों को स्रोत (टीडीएस) पर 1% कर का भुगतान करना होगा, साथ ही क्रिप्टो उपहारों पर करों का भुगतान करना होगा, जिसमें नुकसान के लिए कटौती करने की कोई क्षमता नहीं होगी। क्रिप्टो टैक्स 1 अप्रैल से लागू होगा, जबकि टीडीएस 1 जुलाई से शुरू होगा सरकार ने क्या कहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्ताव पेश किया और संसद के निचले सदन में इसका संचालन किया। जबकि उच्च सदन सुझाव दे सकता है लेकिन भारत में वित्त कानून में इसकी भूमिका न्यूनतम है। संसद के निचले सदन के 20 से अधिक सदस्यों ने बिल पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, बिल में क्रिप्टो को परिभाषित करने में स्पष्टता की कमी की आलोचना करते हुए, संसद के कई सदस्यों ने कहा कि क्रिप्टो टैक्स  "क्रिप्टो उद्योग को समाप्त कर देंगे।" सीतारमण ने जवाब दिया कि "क...

 जैसा कि निवेशक अपने क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश पर कर बचाने के तरीकों का पता लगा रहे हैं, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म नए प्रोडक्ट को पेश कर रहे हैं।वे अपने क्रिप्टो जमा पर ब्याज लेना चाहते हैं या नए टैक्स को आकर्षित किए बिना क्रिप्टोक्यूरैंक्स के खिलाफ लोन लेना चाहते हैं। बजट में डिजिटल करेंसी से रिटर्न पर 30% टैक्स और डिजिटल एसेट्स पर 1% टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) का प्रस्ताव है। इसका मतलब है कि क्रिप्टो-आधारित प्रोडक्ट्स पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, निवेशकों ने कहा। "आज जिस तरह के नियम हैं, क्रिप्टो-आधारित प्रोडक्ट्स में निवेश करने वाले निवेशकों को 1% टीडीएस या आय पर 30% कर के तहत कवर नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, हमने सरकार से इस पर स्पष्टता मांगी है और इस संबंध में उनसे संपर्क करेंगे, ”सिंगापुर स्थित क्रिप्टो एक्सचेंज, वौल्ड के कोफाउंडर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी दर्शन बथिजा ने कहा। क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के अधिकारियों का कहना है कि अगर क्रिप्टो-आधारित प्रोडक्ट्स पर कोई टैक्स नहीं लगता है, तो इससे निवेशकों की अधिक मांग हो सकती है। ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म कासा के संस्थापक और सीईओ कुमार गौर...

  नई रिपोर्टों के अनुसार, बिटकॉइन अभी भी टेस्ला के क्रिप्टो करेंसी पोर्टफोलियो का हिस्सा है। एलोन मस्क की इलेक्ट्रिक व्हीकल और स्वच्छ ऊर्जा(clean energy) कंपनी, टेस्ला, सबसे बड़े संस्थागत निवेशकों में से एक है। 2021 की पहली तिमाही में बिटकॉइन में $1.5 बिलियन का निवेश करने के बाद, टेस्ला के लेटेस्ट वित्तीय विवरण(financial disclosure) से पता चलता है कि वर्ष के अंत तक कंपनी की होल्डिंग 1.9 बिलियन डॉलर थी। टेस्ला ने अपने बिटकॉइन निवेश पर 101 मिलियन डॉलर की हानि की भी सूचना दी है। हाल ही में, टेस्ला ने SEC के साथ 2021 की चौथी तिमाही के लिए अपनी वित्तीय रिपोर्ट दाखिल की। इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता के वित्तीय विवरण से ये पता चलता है कि यह अभी भी टेस्ला बिटकॉइन करेंसी को होल्ड करके रखा हुआ है। जैसा कि टेस्ला के लेटेस्ट वित्तीय प्रदर्शन(financial performance ) से पता चलता है,की इसने क्रिप्टो में निवेश को जारी रखा है। कंपनी की रिपोर्ट है कि प्रॉफिट में उसका निवेश वर्तमान में लगभग 2 बिलियन डॉलर का है। "2021 की पहली तिमाही में, हमने बिटकॉइन में कुल $ 1.50 बिलियन का निवेश किया। 31 दिसंबर, 2021...

  बजट 2022 ने 1 अप्रैल, 2022 से क्रिप्टोकरेंसी  ,एनएफटी आदि से पूंजीगत लाभ पर एक फ्लैट 30% कर लगाने का प्रस्ताव किया है। यदि इन परिसंपत्तियों में लेनदेन से पूंजीगत हानि होती है तो किसी अन्य आय के खिलाफ सेट-ऑफ या आगे ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस प्रकार, यदि आप क्रिप्टोकरेंसी में निवेश पर नुकसान उठाते हैं, तो आपकी टैक्स वाली आय को कम करने और इस तरह आपकी आयकर देयता को कम करने के लिए नुकसान को किसी अन्य आय के साथ समायोजित/सेट-ऑफ नहीं किया जा सकता है। अब क्या होगा अगर आप एक क्रिप्टोकरेंसी में हानि उठाते हो और दूसरी क्रिप्टोकोर्रेंसी में लाभ कमाते हो? उदाहरण के लिए बिटकॉइन में आपको 100 रूपये का नुकसान होता है और एथेरेयम में 200 रूपये का लाभ होता है तो क्या आप उस 100 रूपये के नुकसान को उस 200 रूपये के लाभ के खिलाफ सेट ऑफ कर सकते हैं या नहीं? यानि क्या आपको अब 100 रूपये पैर 30% टैक्स देना पड़ेगा या 200 रूपये पर ? हालांकि मामला अस्पष्ट है, कुछ कर विशेषज्ञों का मानना ​​​​है कि क्रिप्टो लाभ के खिलाफ क्रिप्टो हानियों को सेट करना संभव हो सकता है। हालांकि, दूसरों को लगता है कि यह संभव...

भारत में अब क्रिप्टोकरेंसी पर कर लगेगा। 1 फरवरी को अपने बजट स्पीच में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि डिजिटल परिसंपत्तियों के ट्रांसफर - और इनमें क्रिप्टोकरेंसी और नफ्त भी शामिल हैं - पर 30 % टैक्स लगेगा। इसके अतिरिक्त, ऐसी संपत्तियों के सभी तरह के ट्रांसफर पर 1 परसेंट स्रोत पर टैक्स कटौती (टीडीएस) लगेगा। ऐसी संपत्ति को उपहार में देने पर भी 30 परसेंट टैक्स लगेगा। जबकि हम स्पष्टीकरण और कर विभाग द्वारा एक विस्तृत आदेश का इंतजार कर रहे हैं कि इसे कैसे लागू किया जाएगा, मनीकंट्रोल ने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स से बात की ताकि आप पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने के लिए कुछ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकें। यहाँ उन्हें क्या कहना है: करण बत्रा, चार्टर्ड क्लब के संस्थापक, एक टैक्स कंसल्टेंसी क्रिप्टोक्यूरेंसी लाभ पर 30% कर लगाने का नया प्रावधान 1 अप्रैल, 2022 से लागू होगा। इसलिए, यह उन लोगों को प्रभावित नहीं करेगा जो इस वित्तीय वर्ष में अपनी क्रिप्टो होल्डिंग्स बेचते हैं। वे 31 मार्च, 2022 से पहले लाभ या हानि की बुकिंग पर विचार कर सकते हैं। इसलिए, यदि आप लाभ पर बैठे हैं और इ...

 भारत सरकार ने कहा कि वह क्रिप्टो एसेट्स में ट्रेडिंग को अवैध नहीं मानती है, एक दिन बाद इंडिया गवर्नमेंट ने इस तरह के लेनदेन पर जुए से जीत के समान ही टैक्स लगाने की घोषणा की। "वे एक ग्रे क्षेत्र में हैं। क्रिप्टो को खरीदना और बेचना अवैध नहीं है, "वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने ब्लूमबर्ग टेलीविजन को दिए एक साक्षात्कार में कहा। "हमने अब एक टैक्स फ्रेमवर्क तैयार किया है जो क्रिप्टो परिसंपत्तियों के साथ उसी तरह व्यवहार करता है जैसे हम घुड़दौड़, या दांव और अन्य से जीत से इनकम कमाते हैं।" मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और मूल्य अस्थिरता के जोखिमों के बारे में केंद्रीय बैंक की चेतावनियों के बावजूद क्रिप्टो पर तेज कर(टैक्स) की दर भारत में बढ़ रहे क्रिप्टो ट्रेडों को रोक सकती है। सरकार क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने के लिए एक कानून पर काम कर रही है और प्रस्तावित कानून को सांसदों के पास ले जाने से पहले भारत के मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी देनी होगी। सोमनाथन ने कहा, "क्रिप्टो के भविष्य के रेगुलेशन का क्या होगा, यह एक चल रही बहस है।" उन्होंने कहा, "सरकार का दृष्टिको...

 केंद्रीय बजट 2022 से क्लियर हो गया है कि डिजिटल करेंसीज़ पर टैक्स कैसे और कितना लगाया जाएगा. 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पढ़ते हुए क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों के लिए एक नए टैक्स की अनाउंसमेंट की।  केंद्रीय बजट 2022 में ऐलान किया गया है कि किसी भी वर्चुअल या क्रिप्टोकरेंसी संपत्ति के ट्रांसफर पर 30 परसेंट टैक्स लगाया जाएगा. वित्त मंत्री ने बजट 2022 में कहा कि अधिग्रहण की कॉस्ट को छोड़कर किसी भी तरह की कटौती की परमिशन नहीं दी जाएगी और ट्रेडिंग में किसी भी नुकसान को कैरी-फॉरवर्ड करने की परमिशन नहीं दी जाएगी. बजट के बाद एक प्रेस कांफ्रेंस से बात करते हुए वित्त मंत्री ने क्रिप्टोकरेंसी और इस पर टैक्स को लेकर बातें कुछ और साफ कीं. उन्होंने बताया कि कोई भी करेंसी मान्य नहीं है, जब तक कि उसे भारतीय सेंट्रल बैंक ने इशू नहीं किया हो. सेंट्रल बैंक के फ्रेमवर्क के बाहर जो भी डिजिटल हैं, वे करेंसी नहीं हैं. इस टैक्स से सरकार कर पाएगी अच्छे से देखरेख इस पर अमित सिंघानिया(शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी के पार्टनर) ने कहा कि डिजिटल करेंसीज़ पर टैक्स से स्थिति कुछ साफ हुई है.प...

भारत में क्रिप्‍टोकरेंसी पर टैक्‍स लगाने से दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्‍टो एक्‍सचेंज बिनांस (Binance) ने खुशी जाहिर की है. हालांकि, भारत में क्रिप्‍टोकरेंसी को अभी कानूनी रूप से लीगल या इललीगल घोषित नहीं किया गया है, लेकिन उसके बाद भी बिनांस ने कहा है कि भारत में क्रिप्‍टो को एक तरह से कानूनी मान्‍यता दे दी गई है. बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में बजट 2022 पेश करते हुए क्रिप्टोकरेंसी और NFT जैसे वर्चुअल और डिजिटल एसेट्स के ट्रेडिंग पर टैक्स लगाने की अनाउंसमेंट की. इसी टैक्स को ‘क्रिप्टोकरेंसी टैक्स’  कहा गया है।  भारत में बजट पेश होने के बाद एक ट्वीट में बिनांस ने लिखा , “अभी-अभी क्रिप्टो को भारत ने एक तरह से कानूनी मान्यता मिल गयी है। इंडिया गवर्नमेंट ने क्रिप्टो वर्चुअल एसेट को लेकर एक टैक्स संबधित कानून पेश किया है, जिसके जरिए भारत में क्रिप्टो को लेकर चल रही काफी अटकलों पर अब फुल स्टॉप लग गया है।” बजट में वर्चुअल और डिजिटल एसेट्स पर कर लगाने से दुनिया का बड़ा क्रिप्‍टो एक्‍सचेंज बिनांस बहुत खुश है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल डिजिटल करे...

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी को लोकसभा में  वर्ष 2022-2023 के लिए सेंट्रल बजट जारी किया। इस दौरान उन्होंने क्रिप्टोकरेंसी और दूसरे वर्चुअल डिजिटली एसेट्स से होने वाली लाभ को बजट के अंदर लाने का ऐलान किया। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि अब क्रिप्टोकरेंसी या किसी भी वर्चुअल डिजिटली एसेट्स के स्थानांतरित पर होने वाली लाभ पर 30 % का कर लगेगा। वहीं एक सिमित सीमा से ज्यादा के स्थानांतरित पर टीडीएस भी लगाने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने बजट के दौरान वित्त वर्ष 2022-2023 से देश में डिजिटल रुपये की स्टार्ट किए जाने का एलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा 'डिजिटल रुपये' की स्टार्ट करने से भारत  में मुद्रा प्रबन्धन में काफी संशोधन होगा। RBI जारी करेगा डिजिटली मुद्रा वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना डिजिटली मुद्रा जारी करेगा. भारत गवर्नमेंट ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया अपना डिजिटली रूपी जारी करेगा. ऐसी न्यूज़ पहले से थी कि भारत गवर्नमेंट क्रिप्टोकरंसी पर कोई सधा हुआ दृष्टिकोण अपनाएगी. जबकि बजट से पूर्व वि...