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क्रिप्टो भारत में अवैध नहीं है क्योंकि इस पर जुए की तरह टैक्स लगाया जाएगा : भारत सरकार

 भारत सरकार ने कहा कि वह क्रिप्टो एसेट्स में ट्रेडिंग को अवैध नहीं मानती है, एक दिन बाद इंडिया गवर्नमेंट ने इस तरह के लेनदेन पर जुए से जीत के समान ही टैक्स लगाने की घोषणा की। "वे एक ग्रे क्षेत्र में हैं। क्रिप्टो को खरीदना और बेचना अवैध नहीं है, "वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने ब्लूमबर्ग टेलीविजन को दिए एक साक्षात्कार में कहा। "हमने अब एक टैक्स फ्रेमवर्क तैयार किया है जो क्रिप्टो परिसंपत्तियों के साथ उसी तरह व्यवहार करता है जैसे हम घुड़दौड़, या दांव और अन्य से जीत से इनकम कमाते हैं।" मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और मूल्य अस्थिरता के जोखिमों के बारे में केंद्रीय बैंक की चेतावनियों के बावजूद क्रिप्टो पर तेज कर(टैक्स) की दर भारत में बढ़ रहे क्रिप्टो ट्रेडों को रोक सकती है। सरकार क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने के लिए एक कानून पर काम कर रही है और प्रस्तावित कानून को सांसदों के पास ले जाने से पहले भारत के मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी देनी होगी। सोमनाथन ने कहा, "क्रिप्टो के भविष्य के रेगुलेशन का क्या होगा, यह एक चल रही बहस है।" उन्होंने कहा, "सरकार का दृष्टिको...

क्रिप्टो एक्सचेंज बिनान्स को बजट से मिला सकारात्मक संकेत, कहा- भारत में क्रिप्टोकरेंसी को क़ानूनी समर्थन

भारत में क्रिप्‍टोकरेंसी पर टैक्‍स लगाने से दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्‍टो एक्‍सचेंज बिनांस (Binance) ने खुशी जाहिर की है. हालांकि, भारत में क्रिप्‍टोकरेंसी को अभी कानूनी रूप से लीगल या इललीगल घोषित नहीं किया गया है, लेकिन उसके बाद भी बिनांस ने कहा है कि भारत में क्रिप्‍टो को एक तरह से कानूनी मान्‍यता दे दी गई है. बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में बजट 2022 पेश करते हुए क्रिप्टोकरेंसी और NFT जैसे वर्चुअल और डिजिटल एसेट्स के ट्रेडिंग पर टैक्स लगाने की अनाउंसमेंट की. इसी टैक्स को ‘क्रिप्टोकरेंसी टैक्स’  कहा गया है।  भारत में बजट पेश होने के बाद एक ट्वीट में बिनांस ने लिखा , “अभी-अभी क्रिप्टो को भारत ने एक तरह से कानूनी मान्यता मिल गयी है। इंडिया गवर्नमेंट ने क्रिप्टो वर्चुअल एसेट को लेकर एक टैक्स संबधित कानून पेश किया है, जिसके जरिए भारत में क्रिप्टो को लेकर चल रही काफी अटकलों पर अब फुल स्टॉप लग गया है।” बजट में वर्चुअल और डिजिटल एसेट्स पर कर लगाने से दुनिया का बड़ा क्रिप्‍टो एक्‍सचेंज बिनांस बहुत खुश है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल डिजिटल करे...

बजट वित्त वर्ष 2022-2023: डिजिटली संपत्ति के लाभ पर लगेगा 30% कर, क्रिप्टोकरेंसी के लाभ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी को लोकसभा में  वर्ष 2022-2023 के लिए सेंट्रल बजट जारी किया। इस दौरान उन्होंने क्रिप्टोकरेंसी और दूसरे वर्चुअल डिजिटली एसेट्स से होने वाली लाभ को बजट के अंदर लाने का ऐलान किया। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि अब क्रिप्टोकरेंसी या किसी भी वर्चुअल डिजिटली एसेट्स के स्थानांतरित पर होने वाली लाभ पर 30 % का कर लगेगा। वहीं एक सिमित सीमा से ज्यादा के स्थानांतरित पर टीडीएस भी लगाने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने बजट के दौरान वित्त वर्ष 2022-2023 से देश में डिजिटल रुपये की स्टार्ट किए जाने का एलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा 'डिजिटल रुपये' की स्टार्ट करने से भारत  में मुद्रा प्रबन्धन में काफी संशोधन होगा। RBI जारी करेगा डिजिटली मुद्रा वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना डिजिटली मुद्रा जारी करेगा. भारत गवर्नमेंट ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया अपना डिजिटली रूपी जारी करेगा. ऐसी न्यूज़ पहले से थी कि भारत गवर्नमेंट क्रिप्टोकरंसी पर कोई सधा हुआ दृष्टिकोण अपनाएगी. जबकि बजट से पूर्व वि...